इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा जुट्दै सरकार

११ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशले रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण सरकारले फेरि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड प्लेटको विरुद्धमा परेको रिट खारेजीको निर्णय सर्वोच्चले लिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग जुर्मुराएको हो ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आउनासाथ यसलाई पुनः कार्यान्वायनमा लैजाने तयारी थालिएको स्रोतले बतायो । यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि इम्बोस्ड प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ०७४ फागुन १० गते सवारी साधानमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।र, गत मंसिर २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय लियो ।

सो निर्णयले इम्बोस्डको वितरण गर्ने बाटो खुलेको र पूर्ण पाठ आएपछि वितरण थालिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।अधिवक्ताहरू भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले २ वर्षअघि इम्बोेस्ड प्लेटको वितरण असंवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए । अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर राख्दा सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो हुने, संविधान र राष्ट्रियताविपरीत हुने लगायतका तर्क रिटमा गरिएका थिए ।

सरकारले देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखेको भन्दै हालिएको रिट खारेज भएको हो । महानिर्देशक हमालले भने, ‘अदालतले सार्वजनिक चासोको कुनै विषय फैसलाको पूर्णपाठमा राखेमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम हुन्छ । अझै पनि ४ वटा प्रदेशहरूको नामाकरण नभएकाले प्रदेश नम्बरकै आधारमा प्लेट वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै सदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीबाहेकका प्रदेश प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदशे ३ र प्रदेश ५को नामाकरण गर्न नै बाँकी छ । तिनीहरूको नामाकरणपछि प्लेट फेर्नुपर्ने हुँदा सवारीचालकलाई आर्थिक भार पर्छ ।

आर्थिक क्षतिको जोखिम

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सरकारले बंगलादेशी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ४२ महिना बित्यो । अब १७ महिनाभित्रै सरकारले देशभरका सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्नुपर्नेछ । १६ जेठ २०७८ भित्र २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छपाइ गर्ने गरी १६ जेठ २०७३ मा सम्झौता भएको थियो । यो मुद्दालाई सर्वोच्चले समयमै किनारा लगाउन नसक्दा सरकारले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ५ वर्षसम्म प्लेट छपाइको काम दिन नसकेमा नेपाल सरकारले बंगलादेशी कम्पनीलाई ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी स बंगलादेशको टाइगर डेकाटुरसँग सम्झौता गरेको हो । तर, इम्बोस्डमा प्रयोग भएको अंग्रेजी भाषाका विषयमा मुद्दा परेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन । सम्झौतामा कम्पनीलाई सरकारले ५ वर्ष (६० महिना) मा २५ लाख सवारीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न दिने उल्लेख छ । प्रति नम्बर प्लेट १५ सय रुपैयाँका दरले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने सम्झौता अनुसार ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ टाइगर डेकाटुरले पाउँछ । टाइगरले हालसम्म करिब ५ हजार मात्रै इम्बोस्ड प्लेट छाप्न पाएको छ । विभागबाट कम्पनीले हालसम्म करिब ९० लाख मात्रै भुक्तानी पाएको छ । करिब ३ हजार इम्बोस्ड प्लेट छपाइ भएर पनि गाडीमा लगाउन अदालतको आदेशले अवरोध पुगेको थियो ।

अदालतले इम्बोस्ड प्लेट छाप्न सम्क्ने गरी फैसला दिए पनि कम्पनीले छोटो अवधिमै २५ लाख इम्बोस्ड छाप्न सक्ने अवस्था नरहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ बाट सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गरेको थियो । एउटै प्लेटको मूल्य २५ सय देखि ४५ सय रुपैयाँसम्म राखेर निश्चित लट तोक्दै अनिवार्य रुपमा प्लेट फेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो । तर, प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग नभएको तथा गाडी धनीको विवरण सीधै टाइगर डकाटुरको सिंगापुरको सर्भरमा पुगेको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो ।

शूल्क कति

अदालतले नरोक्दासम्म सरकारले टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै थियो । कार, जिप, भ्यान र ट्रयाक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । दुईपांग्रेको हकमा २५ सय रुपैयाँ थियो ।राष्ट्रपतिको सवारीसाधनलाई निशान छापसहितको नम्बर दिइएको छ । सरकारी र संस्थानलाई सेतो प्लेटमा रातो नम्बर छ भने कूटनीतिकको हकमा सेतो प्लेटमा नीलो नम्बर छ । निजी सेतो प्लेट र भाडाका सवारीसाधनलाई पहेंलो प्लेटमा कालो नम्बर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरले नेपालमै प्लेट छाप्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको काठमाडौं मिनभवन पछाडि भवन बनाएर मेसिन जोडेको छ । त्यसका लागि उसले ५ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको अनुमान छ ।तर, अब यही पूर्वाधारमा नै छोटो समयमा ठूलो संख्यामा प्लेट छाप्न सम्भव नहुने विभागका अधिकारी बताउँछन् । त्यसका लागि छपाइका युनिटहरू बढाउन आवश्यक देखिएको छ । यो प्लेट लागू गर्न कम्पनीले भ्याट बाहेक ३८.७५० मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो । भ्याटसहित यो रकम ४ अर्ब ८० करोड माथि हुन्छ ।

यो नम्बर प्लेटको बाहिरी भागमा सवारीको नम्बर उल्लेख गरिन्छ । जसलाई सबैले सहजै देख्न सक्छन् । धातुको प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरू बाहिर देखिने गरी उठेका हुन्छन् । यो बलियो र किफायती हुनेछ । यो नम्बर प्लेट एकपटक जडान गरेपछि निकाल्न मिल्दैन । निकालेमा त्यसलाई काट्नैपर्छ । त्यसै कारण  सवारी चोरी गरेर चलाउन सक्दैन । प्रहरीले हातैमा बोक्ने रिडर मेसिनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सहजै चेकजाँच गर्न सक्छ ।

प्रकाशित मिति ११ पुष २०७६, शुक्रबार ०५:२१
Loading...